Home मुख्य बातम्या मूल नगर परिषदेतील कंत्राटी सफाई कामगारांचा २ दिवसांचा अल्टिमेटम; मागण्या मान्य न...

मूल नगर परिषदेतील कंत्राटी सफाई कामगारांचा २ दिवसांचा अल्टिमेटम; मागण्या मान्य न झाल्यास काम बंद व लोकशाही मार्गाने आंदोलन – INTUC चा इशारा

14
0
मूल नगर परिषदेतील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत INTUC ने मुख्यमंत्री व प्रशासनाला दिलेले २ दिवसांच्या अल्टिमेटमचे निवेदन.

मूल नगर परिषदेतील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत INTUC ने मुख्यमंत्री व प्रशासनाला दिलेले २ दिवसांच्या अल्टिमेटमचे निवेदन.

मूल / चंद्रपूर, दि. २६ ऑगस्ट : नगर परिषद, मूल अंतर्गत कार्यरत
कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या, किमान वेतन,
वेतनातील अनियमितता व कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत तात्काळ
चौकशी करून २ दिवसांत मागण्या पूर्ण कराव्यात, अन्यथा काम बंद व
नगर परिषदेसमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (महासंघ) – इंटक (INTUC) चंद्रपूर
जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आला आहे.

इंटक चे चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष दत्तात्रय समार्थ यांनी मा.
मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना
निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नगर परिषद, मूल अंतर्गत कंत्राटी सफाई
कामगार हे शहराची स्वच्छता राखण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे व
जबाबदारीचे काम मागील अनेक वर्षांपासून नियमितपणे करीत आहेत.
काही कामगार सन २०१९ पासून नगर परिषद अंतर्गत सफाईचे काम करीत
असल्याचे त्यांच्या निवेदनातून स्पष्ट होते. मात्र, या कामगारांच्या
विविध न्याय्य मागण्या, किमान वेतन, वेतन वेळेवर न मिळणे,
वेतनातील अनियमितता तसेच कामाच्या अटींबाबत गंभीर समस्या
निर्माण झालेल्या आहेत.
कामगारांनी यापूर्वी पोलीस स्टेशन, मूल, मुख्याधिकारी नगर परिषद
मूल, तहसीलदार कार्यालय मूल तसेच संबंधित कंत्राटदार यांच्याकडे
अर्ज व निवेदने सादर केली आहेत. तरीदेखील मागण्यांवर
समाधानकारक व ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने सदर प्रकरण INTUC
कडे संघटनेच्या माध्यमातून पुढील कार्यवाहीसाठी प्राप्त झाले आहे.
कामगारांच्या १० प्रमुख मागण्या :
१. किमान वेतन : सर्व कंत्राटी सफाई कामगारांना शासनाने निश्चित
केलेल्या लागू किमान वेतन दरानुसार पूर्ण वेतन देण्यात यावे.
२. वेतनातील फरक व थकबाकी : किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्यात
आले असल्यास, संबंधित कामगारांना देय असलेली वेतनातील
फरकाची रक्कम व थकबाकी नियमानुसार अदा करण्यात यावी.
३. वेतन वेळेवर देणे : कामगारांचे मासिक वेतन कोणत्याही
विलंबाशिवाय नियमितपणे अदा करण्यात यावे.
४. अनधिकृत कपातीची चौकशी : कंत्राटदाराकडून कामगारांच्या
वेतनामधून कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत कपात होत असल्यास
त्याची चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
५. वेतन व कंत्राटी नोंदींची तपासणी : कामगारांची उपस्थिती नोंद,
वेतनपत्रक, बँक खात्यात जमा झालेले वेतन, कंत्राटदाराची बिले व
नगर परिषदेकडून कंत्राटदारास करण्यात आलेली देयके यांची सखोल
तपासणी करण्यात यावी.
६. पूर्वीच्या अर्जावर कार्यवाही : कामगारांनी पोलीस स्टेशन मूल,
नगर परिषद मूल, तहसीलदार मूल व संबंधित कंत्राटदार यांच्याकडे
यापूर्वी दिलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्यात यावी.
७. कामगारांवर दबाव न आणणे : कामगारांनी त्यांच्या न्याय्य
मागण्या मांडल्यामुळे त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची धमकी,
दबाव, दडपशाही, कामावरून कमी करण्याची कारवाई अथवा
अन्यायकारक कारवाई करण्यात येऊ नये.
८. संयुक्त बैठक : नगर परिषद प्रशासन, संबंधित कंत्राटदार, INTUC
पदाधिकारी व कंत्राटी सफाई कामगार यांची संयुक्त बैठक तात्काळ
आयोजित करून सर्व मागण्यांवर निर्णय घेण्यात यावा.
९. कामगार विभागामार्फत चौकशी : किमान वेतन व इतर वैधानिक
लाभांबाबत कामगार विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून
कामगारांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यात यावेत.
१०. जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई : चौकशीमध्ये कामगारांच्या
कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित
कंत्राटदार अथवा जबाबदार अधिकारी यांच्यावर लागू कायदे व
नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी.
अंतिम २ दिवसांचा इशारा :
वरील सर्व मागण्यांबाबत हे निवेदन प्राप्त झाल्याच्या
दिनांकापासून २ दिवसांच्या आत संबंधित प्रशासनाने व
कंत्राटदाराने ठोस निर्णय घेऊन कंत्राटी सफाई कामगारांच्या
न्याय्य मागण्या पूर्ण कराव्यात. २ दिवसांच्या आत मागण्यांवर
ठोस व समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास, INTUC च्या
नेतृत्वाखाली संबंधित कंत्राटी सफाई कामगार कायदेशीर व
लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून काम बंद आंदोलन तसेच नगर
परिषद, मूल कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करणार
निर्णय घेतला आहे.
सदर आंदोलनाची माहिती संबंधित प्रशासनास पूर्वसूचनेद्वारे
देण्यात येत असून आंदोलन लागू कायदे, नियम व शांततामय
लोकशाही मार्गाने करण्यात येईल. कामगारांच्या मागण्या
प्रलंबित ठेवून आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची
प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित नगर परिषद प्रशासन व संबंधित
कंत्राटदाराची राहील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अशाच स्थानिक व कामगार विषयक बातम्यांसाठी सिंदेवाही टाईम्स ला फॉलो करा

जाहिराती | बातम्या | विशेष लेख | प्रसिद्धीपत्रके | कार्यक्रम प्रसिद्धी यासाठी संपर्क साधा.

✍️ स्वामी गोलपल्लीवार

मुख्य संपादक, सिंदेवाही टाईम्स
📞 9404530122

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here